एक नजर दो खबर...जयंत साहू
छत्तीसगढ़ के चुनिंदा समाचार पत्रों के कतरन-
बस्तर अंचल अब और भी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगा है, कभी नक्सली गतिविधियों में संलिप्त आदिवासियों की दरिंदगी तो कभी नकली मुठभेड़ में मारे जाते बेगुनाह आदिवासी। खास कर जब से बस्तर रेंज की कमान आर.पी. कल्लूरी के हाथ लगी है बस्तर की वसुंधरा से खून की गंध आने लगी है। शहादत तक लड़ने वाले वीर सैनिक और उनके बंदूक से मरते माओवादी, और दोनों के मौत के बाद लाश पर मातम। शायद यही मातम बदले की भावना को जन्म देती है और फिर दोबारा वहीं घटना दोहराएं जाते है। जांबाज आईजी की हुंकार से बौराये जवानों के बंदूकों को हर आदिवासी चेहरा माओवादी नजर आता है। और आदिवासियों की बात करने वालों को नक्सली समर्थक करार दे दिया जाता है। शायद बस्तर में आईजी के कानून के खौफ नक्सलवादियों से कही ज्यादा है तभी तो आदिवासियों के मुॅह से निकली चीख हलक तक ही गुंज के रह जाती है। प्रबुद्धजन, समाजसेवी और जन नायक यदि मुद्दों को उठाते है तो उन पर पार्टी और विचारधारा भिनभिनाने लगते है।
बस्तर में शांति का वातावरण बनाने के लिए शासन, प्रशासन प्रयासरत है किन्तु बंदूक के नोक पर। हिंसा से कही ज्यादा विकासकारी योजना, प्रोत्साहन और आत्मियता से माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। उनके आत्मसमर्पण और समाज की मुख्यधारा में लौटने के बाद प्रशासन का वर्तमान बर्बरता पूर्वक व्यवहार उनके मन को खिन्न कर रहा होगा। जिस तरह हर पाक मुसलमान को आतंकी होने के शक्की नजरों से देखा जाता है वैसे ही आदिवासियों को माओवादी या नक्सली के रूप में। इसका एक उदाहरण ताड़मेटला आगजनी कांड है जिसे मार्च 2011 में अंजाम दिया गया था। जिसमें ताड़मेटला, तिम्मापुर और मोरपल्ली गांव में वनवासियों के करीब पौने तीन सौ मकानों में आग लगा दी गई थी। आगजनी की घटना के लिए अधिकांश पीड़ित वनवासियों ने आयोग को दिए अपने बयान में पुलिस और एसपीओ तथा सलवा जुडूम से जुड़े लोगों को आरोपी बताया है वहीं पुलिस व सलवा जुडूम से जुड़े लोगों का कहना है कि आगजनी को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई घटना की जांच कर रही है और राज्य शासन की ओर से विशेष न्यायिक जांच आयोग घटना की जांच कर रहा है।
हाल ही में सामने आये ताड़मेटला आगजनी कांड की जांच कर रहे विशेष न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस टीपी शर्मा की बातों ने यह और स्पष्ट कर दिया की बस्तर में किस तरह का माहौल चल है। घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोजित सुनवाई के सिलसिले में जगदलपुर पहुंचे जस्टिस शर्मा ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि आयोग के लिए एक-एक पीड़ित का बयान महत्वपूर्ण है ताकि घटना की असलियत सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने ठोस नीति तैयार की जा सके। आयोग के अध्यक्ष के नाते मेरा धर्म यही है कि पीड़ितों की बात सुनी जाय क्योंकि घटना का दंश जिन्होंने झेला है उनकी बात सुना जाना नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है। आयोग की ओर से उन्होंने शासन-प्रशासन के साथ-साथ हर उन लोगों से पीड़ितों को बयान के लिए सामने लानें में मदद करने का अनुरोध किया है। बार-बार समन भेजने के बाद भी पीड़ित बयान देने सामने नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके आयोग ने दोरनापाल, सुकमा तक पहुंचकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जरूरत पड़ी तो दुबारा भी वहां जाने से पीछे नहीं हटेंगे। ताड़मेटला आगजनी कांड के मीडिया में आने के बाद से समाजसेवी व राजनीतिज्ञों की ओर से तिखी बयाने आ रहे है। 'प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई जांच और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के पास तुरंत कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा है। अदालत का आदेश कांग्रेस के उन आरोपों की पुष्टि करता है कि बस्तर में पुलिस आईजी कल्लूरी के नेतृत्व में आदिवासियों की हत्या की जा रही है और उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ताड़मेटला कांड को कल्लूरी के आदेश पर अंजाम दिया गया था, उस समय कल्लूरी ही दंतेवाड़ा के एसएसपी थे। उनके ही निर्देश पर आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और उनके घर जलाए गए। आईजी एसआरपी कल्लूरी सहित सभी दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और गिरफ्तार कर सभी को अविलंब जेल भेजा जाए।'
हाल ही में सामने आये ताड़मेटला आगजनी कांड की जांच कर रहे विशेष न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस टीपी शर्मा की बातों ने यह और स्पष्ट कर दिया की बस्तर में किस तरह का माहौल चल है। घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोजित सुनवाई के सिलसिले में जगदलपुर पहुंचे जस्टिस शर्मा ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि आयोग के लिए एक-एक पीड़ित का बयान महत्वपूर्ण है ताकि घटना की असलियत सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने ठोस नीति तैयार की जा सके। आयोग के अध्यक्ष के नाते मेरा धर्म यही है कि पीड़ितों की बात सुनी जाय क्योंकि घटना का दंश जिन्होंने झेला है उनकी बात सुना जाना नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है। आयोग की ओर से उन्होंने शासन-प्रशासन के साथ-साथ हर उन लोगों से पीड़ितों को बयान के लिए सामने लानें में मदद करने का अनुरोध किया है। बार-बार समन भेजने के बाद भी पीड़ित बयान देने सामने नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके आयोग ने दोरनापाल, सुकमा तक पहुंचकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जरूरत पड़ी तो दुबारा भी वहां जाने से पीछे नहीं हटेंगे। ताड़मेटला आगजनी कांड के मीडिया में आने के बाद से समाजसेवी व राजनीतिज्ञों की ओर से तिखी बयाने आ रहे है। 'प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई जांच और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के पास तुरंत कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा है। अदालत का आदेश कांग्रेस के उन आरोपों की पुष्टि करता है कि बस्तर में पुलिस आईजी कल्लूरी के नेतृत्व में आदिवासियों की हत्या की जा रही है और उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ताड़मेटला कांड को कल्लूरी के आदेश पर अंजाम दिया गया था, उस समय कल्लूरी ही दंतेवाड़ा के एसएसपी थे। उनके ही निर्देश पर आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और उनके घर जलाए गए। आईजी एसआरपी कल्लूरी सहित सभी दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और गिरफ्तार कर सभी को अविलंब जेल भेजा जाए।'
इस तरह की घटनाओं से आदिवासी भी असमंजस्य की स्थिति में है कि आखिर अब किस पर भरोसा करें। पुलिस अथवा माओवादी दोनों ही आदिवासियों के हितों की रक्षा का वचन देकर पीठ में खंजर चुभोने वाली वारदातों को अंजाम देते है। प्रशासन आम आदमी का विश्वास जीतने में असफल है और शासन अपने अफसरों में लगाम लगाने में। बहरहाल सामंजस्य पैदा करने की कोशिश जरूर होती है किन्तु आगज से अंजाम कुछ और ही होता है। पिछले दिनों पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि शहीदों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, शहीदों के सपनों को हम एकजुट होकर पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का जल्द समाधान होगा और यहां शांति और विकास होगा। पुलिस की नौकरी केवल आजीविका का साधन नहीं है। पुलिस और सशस्त्र बलों में हमारे जवान 'माटी का कर्ज चुकाने' के पावन जज्बे के साथ आते हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही देश को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे जवान सशस्त्र बलों के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। गृहमंत्री ने इस अवसर कहा कि पुलिस बल और सशस्त्र बल के जवानों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना बलिदान दिया। उनके संघर्षों और शासन की कल्याणकारी योजनाओं से बस्तर और राजनांदगांव जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस समस्या पर काबू पाने में मदद मिल रही है और हम नक्सल समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं। पुलिस बल और सशस्त्र बल के जवानों में नई उर्जा पैदा करने वाले ये उद्बोधन पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश के अमर शहीदों को याद करते हुए दिये गये थे। देशवासियों के साथ-साथ बस्तरिहा जन भी अमर शहीदों को नमन करते है, देश के लिए मर मिटने का जस्बा रखते है किन्तु जो कुछ पुलिस और सशस्त्र बल द्वारा आम आदिवासियों के साथ किया गया है उनसे आहत भी है। अब देश और कानून की बात करने वालों से उम्मीद तो यही की जा रही है कि वे ताड़मेटला कांड में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद ठोस कार्रवाई करेंगे क्योंकि कानून से उपर कोई भी नहीं।
जयंत साहू
डूण्डा वार्ड-52, रायपुर छ.ग.
492015
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रोजगार के अवसर— थल सेना
थल सेना भर्ती रैली 6 दिसम्बर से दुर्ग में प्रांरभ : ऑनलाइन आवेदन 21 नवम्बर तक
छत्तीसगढ़।थल सेना भर्ती रैली 6 दिसम्बर से दुर्ग में प्रांरभ किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाईन www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाईन पंजीकरण और आवेदन करना आवश्यक है। इस भर्ती रैली के लिए ऑनलाईन आवेदन 21 नवम्बर तक किया जा सकता है। इस भर्ती रैली का आवेदन करके 22 नवम्बर 2016 के बाद इसी वेबसाइट पर अपनी ई-मेल पर लॉगइन करके अपने प्रवेश पत्र का तारीख और रैली के विवरण के संबंध में प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीवाद अपने प्रवेश पत्र पर नवीनतम फोटो चिपकाने के बाद भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते है। थल सेना भर्ती में सैनिक सामान्य डयूटी जी.डी पद हेतु उम्मीदवारों को कक्षा 10वी में 45 प्रतिषत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा प्रत्येक विषय में कम से कम से 33 प्रतिषत अंको के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आवेदक ने कक्षा 12वी पास की हो तो कक्षा 10वी में उत्तीर्ण अंक ही पर्याप्त होगें। इसी तरह सैनिक लिपिक कलर्क (स्टोर कीपर) पद हेतु अभ्यर्थियों को कक्षा 12 वी सा समकक्ष (कला, वाणिज्य या विज्ञान विषयों में कम से कम से 50 प्रतिषत अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिषत अंको के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि प्रार्थी स्नातक में अंग्रेजी और गणित से उत्तीर्ण हो तो कक्षा 10वी और 12वी में प्रत्येक विषय में 40 प्रतिषत अंक आवष्यक नही होगी। सैनिक तकनीक पद हेतु अभ्यर्थियों को कक्षा 12वी (50 प्रतिषत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा प्रत्येक विषय में कम से कर्म 40 प्रतिषत अंक के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। सैनिक नर्सिग, सहायक सैनिक नर्सिग और सहायक वेटनरी के पद हेतु अभ्यर्थियों को कक्षा 12 या समकक्ष पास (अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, विषयों में कम से कम 50 प्रतिषत अंक और प्रत्येक विषय कम से कम 40 प्रतिषत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो और यदि बोटनी, जूलोजी, बायो, साइंस एवं अंग्रेजी विषय के साथ बी.एस.सी उत्तीर्ण की हो तो 12वी या समकक्ष में प्रतिषत लागू नही होगी। इसी तरह सैनिक ट्रेड मैन की पद हेतु 8वी उत्तीण अथवा 10वी उत्तीर्ण और उच्च षिक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष नम्बर 0771-2573112 या मुख्यालय भर्ती कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0761-2600242 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
रोजगार के अवसर— पटवारी
राज्य में होगी 1085 पटवारियों की भर्ती
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों के 1085 पदों और राजस्व निरीक्षक के 90 पद पर भर्ती करने की वित्त विभाग से अनुमोदन मिलने के बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) से आयुक्त भू-अभिलेख को भर्ती करने की स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में पटवारियों एक हजार 405 और राजस्व निरीक्षक के 287 पद है। राजस्व मंत्री ने बताया कि पटवारियों की भर्ती प्रदेश के जिन जिलों में की उनकी संख्या जिलेवार निम्नानुसार हैः- रायपुर में 45, बलौदाबाजार-भाटापारा, में 60, गरियाबंद, में 20, धमतरी में 35, महासमंद में 39, दुर्ग में 32, बेमेतरा में 25, बालोद में 50, राजनांदगांव में 126, कबीरधाम में 47, बस्तर में 25, कोंडागांव में 30, उत्तर बस्तर कांकेर में 30, नारायणपुर में 34, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 20, सुकमा में 35, बीजापुर में 10, बिलासपुर में 57, मुंगेली में, 30, कोरबा में 47, सरगुजा में 32, सूरजपुर में 30, कोरिया में 50, रायगढ़ में 50, जशपुर में 25 और जांजगीर-चांपा में 86 पदों पर भर्ती की जाएगी ।
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