चहलकदमी : chahalkadami: मई 2022

rajiv gandhi kisan nyay yojana

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांए क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण योजना मिनी कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान योजना लागू की गई है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना पंजीयन | rajiv gandhi kisan nyay yojana panjiyan form

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांए क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण योजना मिनी कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान योजना लागू की गई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्यय उद्देश्य -

इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल की कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन तथा कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ होने का वर्ष -

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि 24 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसे वर्ष 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी राशि -

इस योजना कं अंतर्गत वर्ष 2021 से खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि रुपए 9000 प्रति एकड इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। कोदो, कुटकी, रागी उत्पादक कृषकों को भी लाभ मिलेगा।

वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि यह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, कला, पपीता लगता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ रूपए 10,000 इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

योजनातर्गत कृषकों के फसलवार सर्वक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू-अभिलेख का शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की जाएगी।

इनपुट सब्सिडी राशि की भुगतान की प्रक्रिया योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी राशि -

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मई 2020 से लेकर अब तक लगभग 10 हजार 176 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। इस योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त की राशि माह मार्च 2022 में लगभग 1500 करोड़ रूपये दी जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की मुख्य1 उपलब्धि -

वर्ष 2017-18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15 लाख 77 हजार 332 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 12 लाख 6 हजार 264 किसानों ने धान बेचा था। कुल 56 लाख 88 हजार 347 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गईं थी। किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था।

वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018-19 में 20092.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया, जिसमें 5978.71 करोड़ रूपए का बोनस भी शामिल था। वर्ष 2019-20 में 15285 करोड़ रूपए का भुगतान केवल समर्थन मूल्य के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 18 लाख 38 हजार किसानों को 5628 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी भी दी गई। वर्ष 2020-21 में 17237.30 करोड़ रूपए का भुगतान केवल समर्थन मूल्य के रूप में किया गया, इसक अतिरिक्त 22 लाख किसानों को 5702 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान सत्र 2021-22 में की जा रही धान खरीदी के तहत भी समर्थन मूल्य के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसानों को मिलेगा।

वर्ष 2021-22 में 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। इस वर्ष 24 लाख 6 हजार 560 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसका कुल रकबा 30.11 लाख हेक्टेयर है। 29 जनवरी 2022 तक 21 लाख 18 हजार 240 किसानों से 93 लाख 09 हजार 621 मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य में किसानों की संख्या, रकबा, फसल उत्पादकता में वृद्धि तथा उनके जीवन में समृद्धि आईं है। 2018-19 से लेकर अब तक हर साल धान खरीदी के मामले में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। गत वर्ष 2020-21 में 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बढ़ा दायरा

धान, मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, दलहन-तिलहन, सुगंधित-फोर्टीफाइड धान व उद्यानिकी फसलों के लिए प्रति एकड़ आदान सहायता –

कोरोना काल के भयावह दौर में हमने अपने किसान भाड़यों की जेब में पैसा डालने का साहसिक कदम उठाया। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के अलावा हमने आर्थिक मदद के अन्य कई उपाय भी किए हैं। पहले यह योजना सीमित उपजों के लिए थी, अब इस का दायरा बढ़ा दिया गया है। योजना के शुरुआती वर्ष 2020 में ही धान व मक्का उत्पादक किसानों को 5628 करोड़ रुपए का भुगतान मै किया। इस वर्ष भी तीन किस्तों में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में अतरित की जा चुकी है। अतिम किस्त का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा।